LIC IPO से जुड़ी बड़ी खबर! इश्यू साइज कम रखने के लिए SEBI को लिखी चिट्ठी, इन शर्तों के साथ मिल सकती है राहत
LIC IPO: देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास इश्यू साइज कम रखने की मंजूरी के लिए एक लेटर लिखा है.
LIC IPO: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC बहुत जल्द अपना IPO लेकर आ रही है. इसे लेकर इन्वेस्टर्स में काफी उत्साह बना हुआ है. एलआईसी ने रविवार को मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास अपना DRHP फाइल किया है. अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. एलआईसी ने IPO के नियमों में छूट के लिए SEBI को एक चिट्ठी लिखी है.
एलआईसी के नए DRHP के मुताबिक, कंपनी अपने 3.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेच सकती है. पहले माना जा रहा था कि कंपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी को बेचने के लिए अपना IPO लेकर आने वाली है. ऐसे में LIC ने SEBI के पास IPO नियमों में राहत के लिए यह चिट्ठी लिखी है.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 25, 2022
LIC IPO से जुड़ी बड़ी खबर !
⚡️📊IPO के नियमों में छूट के लिए LIC ने लिखी सेबी को चिट्ठी। सेबी से किन शर्तों पर मिल सकती है 3.5% हिस्सा बिक्री की छूट।
जानिए पूरी खबर ब्रजेश कुमार से। @BrajeshKMZee @AnilSinghvi_ @deepdbhandari pic.twitter.com/OlmYLJjIZP
क्या है नियम
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सेबी ने जून, 2021 में नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि अगर किसी कंपनी के IPO का इश्यू साइज 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होता है, तो उसे कम-से-कम 5 फीसदी हिस्सेदारी IPO में लाना होता है. एलआईसी ने इसी नियम को लेकर मार्केट रेगुलेटर से रियायत मांगी है. LIC के इस मांग पर SEBI बोर्ड विचार करेगी और आगे का फैसला लेगी.
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क्या है प्रोविजन
सेबी के नियमों के अनुसार, सेबी खुद या सिक्योरिटी एक्सचेंज द्वारा सिफारिश करने के बाद SEBI इस तरह की रियायत दे सकता है. हालांकि इसके लिए यह शर्त हो सकती है कि अगले दो साल में कंपनी को कम से कम 10 फीसदी की हिस्सेदारी बेचनी होगी और पांच साल में कंपनी को 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी होगी.
20, 800 करोड़ का हो सकता है IPO का साइज
ऐसा माना जा सकता है कि 12 मई से पहले अब एलआईसी का आईपीओ आ जएगा. एलआईसी आईपीओ का साइज 20, 800 करोड़ का हो सकता है. जबकि आईपीओ प्राइस बैंड रुपये 940 प्रति शेयर के करीब होगी. सेबी को फाइल किए अपडेटेड DRHP फाइल से कुछ नई जानकारी सामने आई है.
3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार
अपडेटेड DRHP फाइल से मिली जानकारी के मुताबिक अब LIC में मोदी सरकार 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. जबकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि एलआईसी आईपीओ में सरकार पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने वाली है. 22 करोड़ 40 लाख शेयर आईपीओ के जरिए ऑफर किए जाएंगे. इस हिसाब से एलआईसी के आईपीओ का आकार 21,000 करोड़ रुपए का होगा क्योंकि एलआईसी का मूल्यांकन छह लाख करोड़ रुपये किया गया है.
एलआईसी आईपीओ की बिक्री में सरकार को रिटेल खरीदारों से काफी उम्मीदें होगी. सरकार ऐसे लोगों को काफी आकर्षक ऑफर पेश कर सकती है. रिटेल के लिए आरक्षण, डिस्काउंट, प्राइस बैंड जैसी तमाम चीजों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है.
03:49 PM IST